हाईकोर्ट इलाहाबाद ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों व कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का कम्प्यूटराइज्ड डाटा उपलब्ध है या नहीं।

आज की सत्ता ब्यूरो इलाहाबाद :  हाईकोर्ट इलाहाबाद ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों व कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का कम्प्यूटराइज्ड डाटा उपलब्ध है या नहीं। यदि नहीं है तो कितने समय में डाटा तैयार कर लिया जा सकता है कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कितने अध्यापक व कर्मचारी इस शिक्षा सत्र में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जस्टिस एसपी केशरवानी की कोर्ट ने प्रबंध समिति नागेश्वर प्रसाद पीएमवी स्कूल देवरिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से यह सवाल किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 9 जुलाई को प्रमुख सचिव व बीएसए से व्यक्तिगत हलफनामा मांगते हुए महाधिवक्ता को सरकार का पक्ष रखने के लिए कहा है।