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दिल्ली : गोरक्षा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला संसद को कानून बनाने के लिए कहा गया
संसद भीड़ हिंसा के लिए कानून बनाए संसद बनाए नए कानून
सभी राज्यो की कानून व्यवस्था बनाये रखने की ज़िम्मेदारी है 28 अगस्त 2018 को होगी अगली सुनवाई मामले में गाइडलाइन चार हफ्ते में लागू करें केंद्र और राज्य सरकार गाइडलाइन लागू करे कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है।
दिल्ली : गोरक्षा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला संसद को कानून बनाने के लिए कहा गया
संसद भीड़ हिंसा के लिए कानून बनाए संसद बनाए नए कानून
सभी राज्यो की कानून व्यवस्था बनाये रखने की ज़िम्मेदारी है 28 अगस्त 2018 को होगी अगली सुनवाई मामले में गाइडलाइन चार हफ्ते में लागू करें केंद्र और राज्य सरकार गाइडलाइन लागू करे कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है।
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