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Friday, July 24, 2020

सिद्धार्थनगर,इटवा- उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री व इटवा विधायक डॉo सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के राप्ती नदी के कटान वाले स्थलों गागापुर, बेतनार और असनहरा में हो रहे बाढ़ की रोक-थाम के कार्यो का निरीक्षण किया


सिद्धार्थनगर- उन्हौनें सिंचाई निर्माण खण्ड के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि बेतनार और गागापुर सहित अन्य कटान स्थलों की 24 घंटे निगरानी की जाए और कटान होने पर रोकथाम से तुरंत रोकथाम के प्रभावी उपाय किए जाएं
उन्होंने कहा कि योगी सरकार बाढ़ से बचाव के लिए पिछले 3 वर्षों से तत्परता से काम कर रही है इसी का परिणाम है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिंगारजोत, गौरा, बड़हरा तथा नवेल में नदी के कटान को रोकने के लिए नदी के कटान के स्थायी समाधान किये गए हैं। 
बेतनार में भी कटान रोधी कार्य हुआ था लेकिन अब दूसरी जगह पर कटान होने लगी है। इसी तरह गागापुर की समस्या के समाधान के लिए एक बृहद परियोजनाओं शासन को भेजी गई हैं। 

डॉo द्विवेदी ने कहा कि इस क्षेत्र में शाहपुर-भोजपुर बांध में 16 स्थानों पर गैप होने के कारण हर वर्ष बाढ़ का खतरा बना रहता हैं। इस गैप को भरने के लिए विगत 20 वर्षों में पिछली सरकारों और तत्कालीन विधायकों ने कोई प्रयास नही किया परंतु योगी सरकार के आने के बाद मेरे प्रयासों से बांध के सभी 16 गैप को भरने की कार्ययोजना बनाकर भेजी गई हैं जिसे प्रदेश सरकार ने स्वीकृत कर लिया है अब केवल केंद्रीय जल आयोग की स्वीकृत मिलना बाकी हैं। उसके बाद शाहपुर-भोजपुर बांध के सभी गैप भर जाएंगे और इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।

इसी दौरान मंत्री ने मौके पर मौजूद जिलाधिकारी और अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को शाहपुर-सिंगारजोत रोड पर विशुनपुरहरी सहिय अन्य स्थानों पर जलजमाव को रोकने तथा सड़क के नवीनीकरण और चौड़ीकरण का कार्य शुरू होने से पूर्व आवागमन को सुगम बनाने हेतु आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए। 
 उन्हौनें लोकनिर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को भी निर्देशित किया की जब तक तरहर- सिसई- बेंव मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य प्रारंभ नही होता तब तक आवागमन को सुचारू बनाये रखने के लिए आवश्यक तात्कालिक उपाय किये जाए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी दीपक मीना,  उपजिलाधिकारी इटवा, उपजिलाधिकारी डुमरियागंज, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण, सहायक अभियंता लोकनिर्माण विभाग.

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