*प्रवासी मजदूर, छोटे किसान, स्ट्रीट वेंडर के लिए ये घोषणाएं*
50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 5000 करोड रुपये के कर्ज की व्यवस्था की जाएगी. एक महीने में ये योजना लांच होगी. हर स्ट्रीट वेंडर को 10 हज़ार का कर्ज मिल पायेगा.
शहरों में प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती दामों पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करेंगे.
देश भर में एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है कि जो प्रवासी मजदूर जहां हैं अगर वो चाहें तो वहां पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर वहां काम ले सकते हैं.
3 करोड़ किसानों के लिए जो 4,22,000 करोड़ के कृषि ऋण का लाभ दिया गया है, उसमें पिछले तीन महीनों का लोन मोरटोरियम है. ब्याज पर सहायता दी है.
25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिसकी लिमिट 25000 करोड़ होगी.
कृषि ऋण के लिए ब्याज पर सहायता और त्वरित भुगतान के लिए निर्धारत अवधि को 1 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मई 2020 किया जा रहा है.
मार्च 1 से 30 अप्रैल के बीच 86 हज़ार 600 करोड़ रुपये के 63 लाख लोन जारी किए गए.
मार्च 2020 में नाबार्ड में सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों की मदद के लिए 29 हज़ार 500 करोड़ रुपये सहायता के लिए दिए गए.
राज्यों को कृषि उत्पादन की खरीद के लिए मार्च 2020 से अब तक 6700 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी दी गई है.
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*शहरी गरीबों के लिए एलान*
राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष से खर्च की इजाजत दी गई. केंद्र सरकार ने राज्यों को 11002 करोड़ रुपए SDRF को मजबूत करने के लिए दिए गए. इससे शेल्टर बनाए गए, जिसमें तीन समय का भोजन उपलब्ध कराया गया.
12 हज़ार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सेनेटाइजर का उत्पादन किया गया.
15 मार्च के बाद से 7200 हज़ार नए स्वयं सहायता समूह बनाये गए.
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*कॉर्पोरेट बैंक और ग्रामिण बैंक के लिए एलान*
कॉर्पोरेटिव बैंक और रिजनल ग्रामिण बैंक को मार्च 2020 नाबाड ने 29,500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान
ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राशि दी गई.
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*मनरेगा मज़दूरों के लिए उठाए ये कदम*
पिछले साल के मुकाबले दिए जाने वाले पारिश्रमिक को 185 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है.
14.62 करोड़ कार्य दिवस का काम 13 मई 2020 तक उपलब्ध कराया गया है.10 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुआ है.
मज़दूरो को 2.33 करोड़ मज़दूरो को मनरेगा के तहत काम दिया गया.
50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 5000 करोड रुपये के कर्ज की व्यवस्था की जाएगी. एक महीने में ये योजना लांच होगी. हर स्ट्रीट वेंडर को 10 हज़ार का कर्ज मिल पायेगा.
शहरों में प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती दामों पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करेंगे.
देश भर में एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है कि जो प्रवासी मजदूर जहां हैं अगर वो चाहें तो वहां पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर वहां काम ले सकते हैं.
3 करोड़ किसानों के लिए जो 4,22,000 करोड़ के कृषि ऋण का लाभ दिया गया है, उसमें पिछले तीन महीनों का लोन मोरटोरियम है. ब्याज पर सहायता दी है.
25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिसकी लिमिट 25000 करोड़ होगी.
कृषि ऋण के लिए ब्याज पर सहायता और त्वरित भुगतान के लिए निर्धारत अवधि को 1 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मई 2020 किया जा रहा है.
मार्च 1 से 30 अप्रैल के बीच 86 हज़ार 600 करोड़ रुपये के 63 लाख लोन जारी किए गए.
मार्च 2020 में नाबार्ड में सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों की मदद के लिए 29 हज़ार 500 करोड़ रुपये सहायता के लिए दिए गए.
राज्यों को कृषि उत्पादन की खरीद के लिए मार्च 2020 से अब तक 6700 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी दी गई है.
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*शहरी गरीबों के लिए एलान*
राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष से खर्च की इजाजत दी गई. केंद्र सरकार ने राज्यों को 11002 करोड़ रुपए SDRF को मजबूत करने के लिए दिए गए. इससे शेल्टर बनाए गए, जिसमें तीन समय का भोजन उपलब्ध कराया गया.
12 हज़ार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सेनेटाइजर का उत्पादन किया गया.
15 मार्च के बाद से 7200 हज़ार नए स्वयं सहायता समूह बनाये गए.
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*कॉर्पोरेट बैंक और ग्रामिण बैंक के लिए एलान*
कॉर्पोरेटिव बैंक और रिजनल ग्रामिण बैंक को मार्च 2020 नाबाड ने 29,500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान
ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राशि दी गई.
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*मनरेगा मज़दूरों के लिए उठाए ये कदम*
पिछले साल के मुकाबले दिए जाने वाले पारिश्रमिक को 185 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है.
14.62 करोड़ कार्य दिवस का काम 13 मई 2020 तक उपलब्ध कराया गया है.10 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुआ है.
मज़दूरो को 2.33 करोड़ मज़दूरो को मनरेगा के तहत काम दिया गया.
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