राज्य सरकारों को नहीं रहा कोरोना का दर ?

देशभर में कोरोना का कहर बरकरार है। सरकार एक तरफ जहां टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी में है तो वहीं राज्य सरकारों में शायद अब कोरोना वायरस का डर खत्म हो गया है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने सिनेमा घरों को फिर से पूरी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले तमिलनाडु सरकार ने भी सभी सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दे दी थी।

ममता बनर्जी ने 26वें कोलकाता फिल्म फेस्टिवल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, 'महामारी की वजह से सिनेमा हॉल सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है। अब मैं यह 100 प्रतिशत करती हूं लेकिन पर्याप्त सावधानी के साथ।'

पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का कहर जारी
बीते हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि देशभर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है लेकिन पांच राज्य ऐसे हैं जिनकी कोरोना के कुल ऐक्टिव केसों में 62 प्रतिशत हिस्सेदारी है और पश्चिम बंगाल इनमें चौथे स्थान पर है। आठ जनवरी को जारी आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में एक दिन के अंदर कोरोना के 926 नए मामले आए थे। 

तमिलनाडु में भी 100 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ खुले सिनेमाघर
हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भी सिनेमा हॉलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने तमिलनाडु के सचिव को चिट्ठी लिखी और कहा कि उनका यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को हल्का बना देगा। अजय भल्ला ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव से कहा कि तत्काल प्रभाव के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुरूप ही दिशानिर्देश जारी किए जाएं। 

केंद्र के नियमों की अनदेखी
अनलॉक 5 के तहत सरकार ने सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी थी। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने 50 फीसदी दर्शक क्षमता के बाद सिनेमाघरों को खोलना शुरू किया था। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी सिनेमाघर खोले थे। सिनेमाघरों में घुसने से पहले मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे नियम लागू किए गए थे। केंद्र ने इसके बाद सिनेमाघरों को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं किया है लेकिन राज्य सरकारें अब इस नियम को अपने हिसाब से बदल रही हैं।